कांस्टेबलरी भूमिका

समुद्री अपराध की बढ़ती घटनाओं ने नौसेनाओं की भूमिका को बहुत ध्यान में लाया है। इस भूमिका का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि दुनिया की एक तिहाई नौसेनाओं के लिए यह उनके कामकाज का एक प्रमुख पहलू है। कांस्टेबुलरी की भूमिका में, सेना को देश के कानून को लागू करने या किसी अंतरराष्ट्रीय जनादेश द्वारा स्थापित व्यवस्था को लागू करने के लिए नियोजित किया जाता है। बल का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए या इस भूमिका के निष्पादन में अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है। भारत की समुद्री सुरक्षा की रक्षा और संवर्धन भारतीय नौसेना की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। इसमें कांस्टेबुलरी तत्व शामिल है, खासकर जहां यह समुद्र में बल के उपयोग से जुड़े खतरों से संबंधित है। कांस्टेबुलरी की भूमिका में भारतीय नौसेना को जो कार्य करने होते हैं, उनमें कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (LIMO) से लेकर समुद्र में अच्छी व्यवस्था बनाए रखना शामिल है। इसमें भारत की समग्र समुद्री सुरक्षा के हिस्से के रूप में तटीय सुरक्षा का पहलू भी शामिल है। समुद्र में कांस्टेबुलरी कार्य भारतीय नौसेना का न तो प्राथमिक और न ही एकमात्र दायित्व है। फरवरी 1977 में भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की स्थापना के साथ, भारतीय समुद्री क्षेत्रों (MZI) के भीतर कांस्टेबुलरी की भूमिका के कानून प्रवर्तन पहलुओं को ICG को हस्तांतरित कर दिया गया है। प्रमुख बंदरगाहों और बंदरगाहों में सुरक्षा बंदरगाह अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है, जिन्हें सीमा शुल्क और आव्रजन एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। MZI से परे कांस्टेबुलरी कार्य भारतीय नौसेना के पास निहित हैं। कुशल और प्रभावी समुद्री कांस्टेबुलरी के लिए विभिन्न समुद्री कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसियों के बीच उचित और निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होती है। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद, समग्र समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना को सौंपी गई है, जो ICG, राज्य समुद्री पुलिस और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार और बंदरगाह अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में है।