भारतीय नौसेना 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में ‘समुद्री क्षेत्र पर साइबर हमलों का प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा व अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर इसके परिणाम’ विषय पर सेमिनार आयोजित कर रही है। यह समारोह समुद्री क्षेत्र में साइबर खतरों की समझ को गहरा करने और प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर साइबर सुरक्षा व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।
मुख्य अतिथि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे।
सेमिनार में पैनल चर्चाएँ होंगी, जिनका नेतृत्व बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एन.सी.आई.आई.पी.सी.), राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एन.एम.एफ.) और निजी संगठनों के विशेषज्ञ करेंगे। चर्चा के विषय हैं:
(क) समुद्री अवसंरचना पर वैश्विक साइबर खतरे
(ख) नागरिक और सैन्य साझेदारी
(ग) महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में समुद्री क्षेत्र
यह सेमिनार माननीय प्रधानमंत्री के महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण को सुरक्षित साइबरस्पेस के माध्यम से आगे बढ़ाने और स्वदेशी, सुरक्षित डिज़ाइन वाले डिजिटल सिस्टम व मजबूत सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। समुद्री भारत दृष्टि 2030 और अमृत काल दृष्टि 2047 के अनुरूप, यह सेमिनार साइबर सुरक्षा को बंदरगाह-प्रधान विकास, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, अपतटीय ऊर्जा सुरक्षा और मिशन-महत्वपूर्ण नौसेना संचालन के लिए प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में स्थापित करता है। सेमिनार के साथ-साथ, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.एस.सी.आई.) के सहयोग से एक टेक प्रदर्शनी आयोजित होगी, जिसमें देश भर के स्टार्टअप्स द्वारा विकसित साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी में स्वदेशी नवाचार प्रदर्शित होंगे। यह प्रदर्शनी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 की दिशा में प्रगति को दर्शाएगी।
